कोविड-१९ शी लढा देणाऱ्या आघाडीवरच्या महिला योध्या: वैफल्यग्रस्त आशा कार्यकर्त्या

Amnesty International India
5 June 2020 11:46 am

३९ वर्षाची प्रतिमा सकाळी ९ वाजता तिचा दिवस सुरु करते. प्रतिमा, आशा (अक्क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट) मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती आहे. तिच्याकडे पीपीइ नसूनही ती दारोदारी जाऊन कुणाला सर्दी, ताप किंवा कोरोना विषाणू संबंधित इतर लक्षणे आहेत का हे तपासते. कुणामध्ये लक्षणे सापडली तर त्यांना ती जवळच्या स्वस्थ केंद्रात नेते. अशी एका दिवसात ती ३० घरे

 (कधी ५०) करते. लोकांपर्यंत पोचून त्यांना माहिती देणे आणि त्यांना या आजाराबाबत सल्ले देते. अशी ती दररोज १० तास कार्य करत असते.

कोविड-१९ महामारीशी लढा देण्यात आपली पांगळी आरोग्य प्रणालीच आज आघाडीवर आहे. या स्वास्थ्य प्रणालीच्या आघाडीच्या योध्या देशातल्या ९००,००० महिला आशा कार्यकर्त्या आहेत. या कार्यकर्त्या निशस्त्र आणि दुर्लक्षित असूनही लढत आहेत. 

आशा कार्यकर्ते भारतात ग्रामीण, आणि आता, शहरी भागात काम करणारे सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ते होय. स्वास्थ्य संबंधित गरजांकरिता पहिले त्यांना हाक दिली जाते. 

भारताची दुर्गम सामाजिक स्वास्थ्य प्रणाली उपेक्षित समाजाकडे नेण्याचे विलक्षण काम त्या तोकड्या वेतनात करत आहेत. सरकारी योजनांची माहिती देणे आणि त्या योजना राबवणे या पद्धतीने त्या हे काम करतात.

कोविड १९ महामारीचा प्रादुर्भाव होत होता तेव्हा या कार्यकर्तींचा कार्य भार अनेकपट वाढला पण त्यांना  संरक्षणाकरिता लागणाऱ्या सोई-सुविधा  सुधारल्या नाहीत. उलट त्या अजून खच्ची झाल्या. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय प्रमाणे आशा कार्यकर्त्यांना,  ‘मॉडल माइक्रो प्लान फॉर कंटेनिंग लोकल ट्रांसमिशन ऑफ कोरोनवायरस व्हायरस (कोविड-१९)’ योजने खाली, महामारी रोखण्याकरिता दारोदारी पाठवण्याचा निर्णय घेतला गेला. लक्षणे असलेल्या व्यक्तींची नोंद करणे, त्यांच्या संबंधात आलेल्या व्यक्तींचा पाठपुरावा, दस्तऐवजीकरण, एकूण परिस्थितीचा आढावा घेऊन सामाजिक पातळीवर सल्लागार बनणे अश्या त्यांच्या जबाबदाऱ्या आहेत. आपल्याला सहज घरपोच मिळणारी माहिती  या कार्यकर्तींच्या अथक कष्टाचे फळ आहे.

महामारीच्या दरम्यान ॲम्नेसटी इंटरनॅशनल इंडिया  यांच्या प्रवक्त्यांनी ८ पेक्ष्या जास्त आशा कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून त्यांच्या गरज आणि मागण्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

विनासंरक्षण, फक्त काम

गेल्या दोन महिन्यांमध्ये आपल्या घरात बसून किंवा गॅलरी मधून, फार फारतर सोशल मिडिया वरून, नर्स आणि डॉक्टर यांनी बजावलेल्या कामगिरीचा आपण सत्कार आणि उदोउदो केला. त्यांना आपण स्वास्थ्य कर्मचारी असा हुद्दा दिला. आशा  कार्यकर्त्या, ज्यांना कामाच्या योगे शारीरिक आणि मानसिक छळ सहन करावा लागतो, ज्यांना कोरोना ची लागण झाली आहे आणि ज्या देशभरात या प्रचंड सेवेच्या कर्त्या आहेत त्यांचा असा सत्कार झालेला दिसत नाही.

महाराष्ट्राच्या सुरुळ जिल्ह्यातून आशा कार्यकर्तीने ॲम्नेसटीला सांगितले कि, “आम्ही दररोज जाऊन लोकांशी बोलतो आणि त्यांना विचारतो कि तुम्हाला कोरोना ची लक्षणे आहेत का? परंतु हे करताना आमच्याकडे मास्क किंवा ग्लोवज नसतात. तोंडावर बांधलेली शाल हि माझ्या मनोस्वास्थ्याकरिता मी  ग्बांधते. ती माझे महामारीपासून रक्षण करीत नाही, हे मला माहित आहे.”

२० एप्रिल रोजी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने स्वास्थ्य कार्यकर्त्यांची व्यथा कबुल केली. त्यांनी राज्य शासनाला कार्यकर्त्यांना पीपीइ आणि नियमित वेतन मिळेल याची खबरदारी घेण्यास सांगितले. जे कार्यकर्ते लक्षणे नसलेल्या परंतु रोग झाल्याचे नक्की झालेल्या रोग्यांची तपासणी करत आहेत त्यांची तपासणी सरकारने करावी असा हुकूम जारी केला. परंतु या अटी आशा कार्यकर्त्यांना लागू होत नाहीत. मंत्रालयाच्या ‘रॅशनल युझ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्यूपमेन्ट’ मार्गदर्शकतत्वात आशा कार्यकर्त्यांना “मामुली धोका” आहे असे म्हणून त्यांच्या करीत फक्त तीनपदरी मास्क आणि ग्लोव्हस याचे प्रयोजन केले आहे. वस्तुस्थितीत या निव्वळ सोई सुद्धा प्राप्त झालेल्या नाहीत.

“आम्हाला इस्लामपूरला जायला सांगितलं, जिथे एका २५ लोकांच्या कुटुंबात २२ लोक रुग्ण सापडले आहेत. बर्याच आशा कार्यकर्त्यांनी जायला नकार दिला पण मी हो म्हटलं. मला माहित आहे कि हे काम महत्वाचे आहे. जाताना आम्हाला मास्क किंवा ग्लोवज दिले नव्हते. आम्ही TV वर मुलाखत दिल्यानंतर आम्हाला प्रत्येकी १० मास्क देण्यात आले. तो मामुली मास्क आहे जो आम्ही परत परत धुवून वापरतो. कारण अधिक मास्क देण्यात आले नाहीत.” इस्लामपूर जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या आशा कार्यकर्तीने आम्हाला सांगितले.

मीडिया मध्ये हि परिस्थिती उघडकीस आली म्हणून काही राज्य सरकारने अधिक मास्क देऊ केले. अजूनही अनेक ठिकाणी आशा कार्यकर्त्या ग्राम पंचायत किंवा नगर पालिकेच्या मदतीवर अवलंबून आहेत, जे स्वतः जिल्ह्याच्या यंत्रणेवर निर्भर असतात. या नंतर काही पंचायतींना सुरक्षा साधने मिळाली आहेत परंतु अशी अनेक गावं आहेत जी अजून वाटच बघत आहेत. ज्या प्रशासनाला ग्लोवज मिळाले आहेत ते अतिरिक्त साधनांची वाट बघत आहेत.

काही राज्यांमध्ये निदर्शने झाली म्हणून परिस्थितीत सुधार दिसतो, पण स्थानिक प्रशासन सल ठेवेल याची भीती असतेच. हरियाणा मध्ये रुग्ण कार्यकर्तीला योग्य सेवा मिळाल्या नाहीत म्हणून युनियन ने निदर्शन केले. त्या निदर्शनमुळे तिथे चांगल्या सोइ प्राप्त झाल्या.

भारी जबाबदारी आणि अल्प वेतन

राज्यागणिक जरी मोबदला वेगवेगळा असला  तरी सर्वसाधारण वेतन तुटपुंजा आहे. त्यांना मासिक वेतन आणि काम केल्या प्रमाणे प्रेरक रक्कम देऊ केली जाते. महिन्याला २०००-३००० रुपये या पेक्षा अधिक कमाई होत नाही. आर्थिक रित्या हे शोषण आहे. गर्भवती स्त्रियांना प्रसूतीच्या प्रक्रियेत मदत करायला त्यांना अधिक वेतन दिले जाते. परंतु या सरकारी योजना अंतर्गत असलेली वेतन वेळेवर मिळत नाहीत आणि २-३ महिन्यांच्या विलंबानंतर अंदाजे रक्कम दिली जाते. १००० रुपयांची निव्वळ रक्कम देऊन कोविड १९ च्या काळात त्यांचा कार्यभार फार वाढवून ठेवला आहे.  यात त्यांचे खर्च निघणं अशक्य होत आहे. 

पुण्याहून एक आशा कार्यकर्ती म्हणते “असा ऐकण्यात आलय कि सरकार ने १००० रुपये अधिकतम वेतन कोविड १९ सर्वेक्षण कामाकरिता जाहीर केलेत. मला माहित नाही कि हे खरं आहे कि नाही पण हि रक्कम अपुरी वाटते. मला मूल आहे आणि मी एकटीच कमावते. मला माझ्या मुलाच्या भवितव्याची भीती वाटत आहे.” हि कार्यकर्ती एकल पालक आहे. अजून एक आशा कार्यकर्ती म्हणाली, “इतर वेळी ३००० रुपये मासिक वेतन या सोबत बाळंतपणात आणि लसीकरणाच्या कामात मदत करून थोडे अजून पैसे मिळवू शकतो. पण महामारीमुळे हि कामं आम्हाला करता येत नाहीत, घर चालवायला पैसे पुरे पडत नाहीत.” 

भारत सरकार ने नेमून दिलेले किमान वेतन आणि आशा कार्यकर्त्यांच्या खात्यात जमा होणारे पैसे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. २०१८-१९ आर्थिक सर्वेक्षण प्रमाणे राज्य आणि केंद्रशाशित प्रदेश यात सरासरी किमान वेतन ४२२ रुपये/दिन नोंद झाले आहे. नागालँड मध्ये १३५ रुपये असे सर्वात कमी आणि केरळ मध्ये ११९२ रुपये असे सर्वात अधिक वेतन नोंद केले आहे. परंतु आशा कार्यकर्त्यांचे वेतन या अनेकांच्या तुलनेत उपेक्षणीय आहे.

आशा कामगार युनियन कामगार हक्कांकरिता लढा देत आहेत, परंतु त्यांना यात फार यश येत आहे असे दिसत नाही. उदा. कामगार दिवस निमित्त निदर्शनास दिल्ली आशा कामगार युनियन ने ७५० रुपये किमान प्रतिदिन वेतनाची मागणी केली होती, त्या कार्यकर्त्यांकरिता ज्या कोविड १९ संबंधित कामात सक्रिय आहेत. इतर प्रेरक वेतनात सुद्धा वाढ व्हावी अशी मागणी केली होती. महाराष्ट्रात आशा युनियन आणि ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन आशा कार्यकर्त्यांना कुशल कामगारांना नेमून दिलेल्या किमान वेतन प्रमाणे वेतन देण्यात यावे अशी मागणी केली होती. 

ॲम्नेसटी इंटरनॅशनल इंडिया  शी केलेल्या संभाषणात महाराष्ट्र आशा आणि गटप्रवर्तक महिला युनियन चे सचिव, शंकरी पुजारी, म्हणाले, “मागच्या वर्षी अकुशल, अर्ध-कुशल, आणि कुशल कामगारांचे किमान वेतन सरकार ने वाढवले. पण आशा कामगारांची वेतन बढत झाली नाही. बरेच वर्ष हि आमची मागणी आहे पण त्यात यशप्राप्ती नाही. सरकार आशा ना कामगार मानत नाही म्हणून कामगार कायद्याच्या आराखड्यातून त्यांना सुविधा देण्यापासून सरकारची सुटका होते. आशा कार्यकर्त्या स्वतःचे जीव जोखमीत टाकून काम करीत आहेत पण त्यांना योग्य वेतन मिळत नाही.

महामारीच्या प्रादुर्भावा नंतर  राज्य सरकारांनी स्वास्थ्य कर्मचायांना प्रोत्साहन देण्याकरिता सुधारक पाऊल उचलले. या पाउलांमधून आशा कार्यकर्त्या उघडपणे बाहेर ठेवल्या गेल्यात आणि त्यांना या दरम्यान काम करताना कुठल्याही संरक्षण सुविधा पुरवल्या नाहीत. उदा. हरियाणा सरकारने आशा कार्यकर्त्या वगळून इतर स्वास्थ्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन दुप्पट केले. 

“आम्ही आमचे जीव धोक्यात घालत नाही का? आमचे जीव महत्वाचे नाहीत का? असे प्रश्न महाराष्ट्र आशा  कार्यकर्त्या व गटप्रवर्तक महिला युनियनच्या सदस्य विचारात आहेत.

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपये पर्यंत विमा देण्याचे काबुल केले आहे. कोविड -१९ संबंधित काम करताना जीवाची हमी म्हणून केलेल्या या प्रस्तावात आशा कार्यकर्त्यांनी घेतलेली जोखीम नजरअंदाज केलेली आहे.

“जीव गेला तर विमा रक्कमेचे काय करायचे?” पुणे आशा कामगार युनियनच्या शोभा शामील विचारतात. “आशा  कामगारांनी स्वतःच्या शुल्लक वेतनात घर चालवून स्वतःच्या उपचाराचा खर्च काढावा अशी अपेक्षा आहे. कारण इतर काही अनुदान दिलेले नाही.”

महामारी आधी प्रत्येक आशा कार्यकर्तीला ग्रामीण भागात १००० लोक आणि शहरी भागात १०००-२५०० लोक असा नेमून दिले होते. पण महामारीच्या काळात हा कार्यभार वाढला आहे. नेमून दिलेले कार्यक्षेत्र अधिक आसपास चे विभाग आणि प्रतिबंधित क्षेत्रात त्यांना जावे लागते. यामुळे त्यांनी घेतलेली जोखीम अजून वाढत जाते.जोखीम जरी वाढली तरी सरकारतर्फे कार्यकर्त्यांना कुठलीही मदत केलीली दिसत नाही.

कौटुंबिक हिंसाचार आणि निदर्शने

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नुसार, शक्यतो, आशा कार्यकर्त्या त्यांच्याच गावात, परिसरात सक्रिय असाव्यात आणि २५-४५ या वयोगटातल्या असाव्यात. त्यांनी १० वि उत्तीर्ण असाव आणि आशा कार्यकर्त्या होण्याकरिता जे विशिष्ट प्रशिक्षण आहे ते पूर्ण करावं. या स्त्रिया आपल्या राहत्या परिसरात कार्यरत असून त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न परिसरातील इतर लोकांसमान आहेत. त्यात महामारीच्या दरम्यान त्या त्यांच्या कामामुळे बिकट प्रसंगात अडकलेल्या सापडतात. 

त्यांच्या कामाच्या ओघात जे संकट त्या पेलत आहेत त्यामुळे त्या स्वतःच्या परिवारापासून तोडल्या गेल्या आहेत. आपल्यामुळे आपला परिवार धोक्यात जाईल याची खंत त्यांच्या मनात असते. “यातून आम्हाला ३००० रुपया सारखी शुल्लक रक्कम सोडली तर अजून काहीच मिळत नाही. त्या करीत आम्ही आमच्या कुटुंबाला धोक्यात टाकतोय. माझा पती मला रोज दोष देतो” दिल्ली ची एक आशा  कार्यकर्ती नाव गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर म्हणाली.

दारोदारी फिरल्यामुळे काळिमा या कार्यकर्तींवर लागला आहे. त्यांचे काम महामारी रोकण्याऐवजी पसरवण्याचे काम जणू या कार्यकर्त्या करीत आहेत असे लांच्छन त्यांवर समाज आणि त्यांचे परिवार सदस्य पण लावतात. ॲम्नेसटी इंटरनॅशनल इंडिया   शी बोलताना उर्मिला नावाची आशा कार्यकर्ती म्हणाली, “मला रोज बाहेर ओसरीवर झोपावं लागत. मला दोन वर्षाचे बाळ आहे. मला फार भीती वाटत आहे कि तिला हा रोग होईल.

महिला स्वास्थ्य कर्मचारी, पुरेश्या प्रशिक्षणे शिवाय हे धोकादायक काम, किमान पैश्यात, करण्याचे आव्हान आशा कार्यकर्तीने समोर सारखेच असते. महामारीआधी दारोदारी जाऊन महिलांशी बोलताना घरातले पुरुष कामावर असत. यामुळे खुले संवाद शक्य होते आणि योग्य आणि स्पष्ट माहिती मिळत असे. लॉकडाऊन च्या काळात त्यांना पुरुषांकडून त्रास सहन करावा लागतो. त्यांच्याकडून इतर लोकांना हा रोग होईल अश्या रीतीने पुरुष त्यांना शारीरिक हिंसेची धमकी देतात.

आशा कार्यकर्तींच्या कामगार हक्कांची मागणी

२८ एप्रिल रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने जगातील सर्व सरकार, आणि रोजगार पुरवणाऱ्या संस्थांना, कामगार संघटनांना, एक महत्वाचा संदेश दिला कि स्वास्थ्य कर्मचाऱ्यांचा रोजगार आणि कामावर असताना त्यांना योग्य अशी संरक्षण साधने देण्यात यावीत. राष्ट्रीय स्तरावर अश्या योजना बनवल्या पाहिजेत ज्या अंतर्गत कामावर असताना स्वास्थ्य कर्मचाऱ्यांना कुठलाही शारीरिक किंवा मानसिक त्रास होणार आणि आणि त्यांच्या उपचाराची काळजी त्यांना घ्यावी लागणार नाही.

आशा कार्यकर्त्या लाखो लोकांच्या स्वास्थ्यासाठी जबाबदार आहेत. तरी त्या महामारी संबंधित जोखीमान समोर असुरक्षित आहेत. बेलगाम कार्यभार, थकवा, उपेक्षा, सामाजिक लांच्छने, शारीरिक आणि मानसिक हिंसा या सर्वांनाच त्या पात्र आहेत. या अनुषंगाने त्यांना योग्य आणि मजबूत सामाजिक आणि कायदे बद्ध सुरक्षितता देणे हे महत्वाचे आहे.

याच बरोबर ॲम्नेसटी इंटरनॅशनल इंडिया  , भारत सरकार आणि सर्व राज्य सरकारना पुढील पाऊले उचलण्याचे आवाहन करते.

  • देशभरात सर्व आशा कार्यकर्तींना पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह गियर (पीपीइ) देण्यात यावे, तसेच मास्क आणि ग्लोवज वेळोवेळी पुरवठा करावा.
  • कामगार कायद्याच्या अंतर्गत आशा कार्यकर्तींना कामगार मानून त्यांना त्या नुसार संरक्षण द्यावी.
  • आशा  कामगार युनियन च्या मागण्यांनुसार सर्व राज्यात परिस्थिती प्रमाणे वेतनवाढ आणि प्रेरक रक्कमेमध्ये निर्णायक वाढ करावी. किमान वेतन कुशल कामगार श्रेणी प्रमाणे द्यावीत. 
  • त्यांच्या कामाच्या ओघात जर त्यांना कोविड १९ चा संसर्ग झाला तर त्यांना वेतन आणि उपचार खर्च देण्यात यावे.
  • स्वास्थ्य विमा  कोविड १९ बरोबर इतर कुठल्याही आजार असेल तरी देण्यात यावा.
  • आशा कार्यकर्त्यांकरीत नेमलेल्या रिकाम्या जागा त्वरित भरून टाकाव्यात.
  • आशा कार्यकर्तींसाठी बाळंतपणा करीत सुविधा देण्याची योजना निर्माण करून त्या अंतर्गत त्यांच्या बाळंतपणात त्यांची काळजी घेतली जाईल अशी तरतुद करावी
  • राज्य कर्मचारी विमा आणि प्रोविडंट फंड सारख्या इतर सोई उपलब्ध करून द्याव्यात.
  • संसर्ग टाळण्याकरिता आणि अवाख्यात आणण्याकरिता योग्य प्रशिक्षण सरकार तर्फे देऊ करावे

स्वास्थ्याचा अधिकार हा राज्यघटने अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार आहे. इंटरनॅशनल कॉव्हनंट ऑन इकॉनॉमिक, सोशल अँड कल्चरल राइट्स (ICESCR), ज्याला भारत पात्र आहे, अंतर्गत सर्व कामगारांना कामाच्या ओघात काही नेमके हक्क आणि अनुकूल परिस्थितीचा हक्क आहे. त्यात प्रामाणिक वेतन हक्क, समान कामाकरिता समान वेतन, प्रसूतीपूर्व आणि पाश्च्यात संरक्षण आणि समतेच हक्क आहे.

गर्भवती आणि शिशु स्वास्थ्य आणि प्राथमिक स्वास्थ्य या क्षेत्रात आशा कार्यकर्तीने क्रांती केली. दिखाऊ आणि बनावटी प्रतिकवाद आणि वैयक्तिक कृतज्ञते पलीकडे पाऊले घेतली काय? त्यांच्याबरोबर मानवी वागणूक आणि सरकारी सुरक्षा त्यांना मिळवून देणे हि सुद्धा जबाबदारी आहे.

“आम्हाला माहित आहे कि आम्ही मान्यता प्राप्त सामाजिक आरोग्य कर्मिक आहोत. आम्ही दिलेरीने समाजाची सेवा करायला म्हणून कामावर जातो.” इंदू* नावाची आशा कार्यकर्ती म्हणाली. “आम्ही अथक काम केलाय नि करत राहू. पण सरकारी आणि सामाजिक आधाराशिवाय हे शक्य नाही”

महामारीच्या या अचानक आलेल्या प्रसंगात आपण या कार्यकर्तींशिवाय दिशाहीन झालो असतो. त्यांची मदत करण म्हणजे समाजाला पुढे येणाऱ्या असल्या संकटांपासून सशक्त करणे होय.